ALL देश उत्तर प्रदेश पंचायत वार्ड कुछ अलग
छात्र मांग क्या रहे हैं और बीच का रास्ता क्या निकला? JNU फीस के फसाद का पूरा सच
November 20, 2019 • विशेष प्रतिनिधि

जेएनयू के हालात वापस दुरुस्त हों, इसके लिए स्टूडेंट्स यूनियन के प्रतिनिधियों को एचआरडी मिनिस्ट्री ने मीटिंग के लिए बुलाया। शास्त्री भवन में यह मीटिंग हाई पावर कमिटी की ओर से रखी गई, जिसे जेएनयू में हॉस्टल फीस बढ़ोतरी के मामले की जांच के लिए बनाया गया है। कमिटी ने सभी हॉस्टल के प्रेजिडेंट को भी बुलाया गया।

छात्रों के जीवन में तीन महत्वपूर्ण उद्देश्य होने चाहिए 'स्टडी'। मास्को यूनिवर्सिटी में कई दशक पूर्व छात्रों को संबोधित करते हुए लेनिन ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा। छात्रों द्वारा दूसरे महत्वपूर्ण उद्देश की बात पूछे जाने पर लेनिन का जवाब था स्टडी और तीसरी बार भी स्टडी को ही मूल उद्देश्य बताया। ये देश एक गुलदस्ता है। अरमानों, उम्मीदों, कामयाबियों और नाकामियों का। जेएनयू के छात्र भी, लेकिन जब अचानक से हॉस्टल की फीस हजारों रुपए बढ़ा दी गई तो उन्होंने वीसी से कहा मत कीजिए, हम पढ़ नहीं पाएंगे। कोई सुनवाई नहीं हुई। नतीजा, वो संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन सड़कों पर उतर आए।

एक तरफ शहर कोतवाल के संतरी थे दूसरी तरफ कलम-किताब के धुरंधर जिनकी मुलाकात की अर्जियां विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर के दरवाजे पर ही दम तोड़ गई। जेएनयू के छात्रों ने जिद ठान ली थी कि अपनी बात संसद के हाकिमों तक पहुंचाएंगे। लेकिन जवानों की पलटन अड़ गई कि संसद के सामने तुम्हारा बोलना गुनाह है। कैंपस के बाहर जाने वाले हर रास्ते पर पुलिस ने पीली पाइपों वाली कतारे तान दी थी। आसपास के कई जिलों की पुलिस छात्रों के जत्थे को रोकने के लिए तैनात थी। बड़े-बड़े अफसर, अर्धसैनिक बलों की कंपनियां तैनात थी। लेकिन जवानों से बड़ी साबित हुई नौजवानों की जिद। हक के लिए तनी हुई मुट्ठियों के आक्रोश ने व्यवस्था की बंदिशों को मानने से इंकार कर दिया। 

जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय दुनिया की प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में से एक है। 2017 में जेएनयू को NAAC में A++ ग्रेड दिया गया। देश की वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री एस जयशंकर और अर्थशास्त्र में नोबेल विजेता अभिजीत बनर्जी भी जेएनयू के छात्र रहे हैं। QS रैकिंग 2019 में पहले 500 यूनिवर्सिटी में शामिल है जेएनयू। 2016 में National Institutional Ranking में जेएनयू को दूसरा स्थान मिला। जेएनयू में मलेरिया का वैक्सीन बनाने की दिशा में सफल रिर्सच किया।
अब आपको बताते हैं कि विश्वविद्यालय ने किया क्या है? छात्र मांग क्या रहे हैं? और बीच का रास्ता क्या निकला है।
जेएनयू के छात्रों के भड़कने की क्या वजह रही
  • 29 अक्टूबर 2019 वीसी ने अचानक से बैठक बुलाकर हास्टल की फीस बढ़ा दी।
  • बैठक में छात्र संघ के प्रतिनिधियों को सलाह के लिए नहीं बुलाया गया।
  • छात्रों ने कहा कि वीसी की बैठक और फीस बढोत्तरी दोनों अवैध है।
  • छात्रों ने मांग की कि वाइस चांसलर छात्र प्रतिनिधियों से मिलें।
  • वीसी ने छात्र प्रतिनिधियों से मिलने से सरासर इंकार कर दिया।

इससे नाराज छात्रों ने दीक्षातं समारोह के सभागृह के बाहर उपराष्ट्रपति और मानव संसाधन विकास मंत्री का रास्ता रोकने की कोशिश की। इस प्रदर्शन के बाद बढ़ी हुई फीस में आंशिक तौर पर वापस लेने का ऐलान हुआ।

अब जरा नजर डालते हैं कि फीस वापसी क्या हुई थी। सिंगल बेडरुम का किराया 20 रुपए था जिसे बढ़ाकर 600 रुपए कर दिया गया था उसे 200 कर दिया गया। डबल बेडरुम का किराया 10 रुपए था उसे तीन सौ रुपए किया गया था। फिर उसे 100 रुपए किया गया। मेस कि सिक्योरिटी 5500 रुपए से बढ़ाकर 12000 की गई थी जिसे वापस से 5500 कर दी गई। छात्र अड़ गए कि ये तो धोखा है क्योंकि जो असल मांग थी वो तो मानी ही नहीं गई। क्या थी वो मांगे- पानी बिजली के लिए पहले छात्रों को कोई पैसा नहीं देना होता था। लेकिन अब छात्रों को पानी और बिजली का बिल भरना होगा। पहले सर्विस चार्ज नहीं लगता था और अब 1700 रुपए हर महीने लगेगा। जिससे नाराज छात्रों ने शीतकालीन सत्र के पहले दिन संसद का घेराव करने का फैसला किया। सुरक्षाबलों की भारी तैनाती के बावजूद उनहोंने चारों बैरिकेड तोड़ दिए। सड़क की दुकान को छात्रों ने सभा में तब्दील कर दिया था। छात्रों के इस प्रदर्शन से दिल्ली की सड़के जाम रही और मेट्रो के भी कई स्टेशन बंद करने पड़े। लेकिन ये छात्र फीस बढ़ाने के लिए प्रदर्शन करते रहे। 

वर्तमान में जेएनयू के हालात वापस दुरुस्त हों, इसके लिए स्टूडेंट्स यूनियन के प्रतिनिधियों को एचआरडी मिनिस्ट्री ने मीटिंग के लिए बुलाया। शास्त्री भवन में यह मीटिंग हाई पावर कमिटी की ओर से रखी गई, जिसे जेएनयू में हॉस्टल फीस बढ़ोतरी के मामले की जांच के लिए बनाया गया है। कमिटी ने सभी हॉस्टल के प्रेजिडेंट को भी बुलाया गया।

जहां तह बात फीस बढोत्तरी और प्रदर्शन की करें तो हमारे जीवन में दो तरह के अधिकार होते हैं- एक वे, जिनको हम अर्जित करते हैं, दूसरे वे, जो हमें प्रदान किए जाते हैं। जो अधिकार हम अर्जित करते हैं, उन्हें पाकर हमें संतोष होता है। और जो अधिकार हमें किसी और के द्वारा प्रदान किए जाते हैं, उन्हें पाकर हममें अनुग्रह होता है। ऐसे में अगर ये दिया जाने वाला अधिकार बाधित हो जाए, तो हमें क्या करना चाहिए? विनय से उसके लिए याचना करनी चाहिए या उद्दंडता से उसकी मांग करनी चाहिए? ये एक बड़ा सवाल है। लोक कल्याण सरकार का दायित्व है, यह तो निश्चित है। रियायती दर पर शिक्षा उपलब्ध कराना सरकार का फ़र्ज़ है। केवल शिक्षा ही नहीं, स्वास्थ्य और आहार भी रियायती दरों पर उपलब्ध करना एक वेलफ़ेयर स्टेट का मानदण्ड है। वैसी रियायत केवल जेएनयू को ही क्यों मिले, भारत-देश के दूसरे केंद्रीय विश्वविद्यालयों को क्यों नहीं मिले, वह भी एक बड़ा सवाल है। जब जेएनयू के छात्र कहते हैं कि हम बिजली-सफ़ाई का 1700 रुपया और कमरे का 300 रुपया नहीं दे सकते, तो उन्हें इसके साथ ही अपने आय-व्यय का ब्योरा भी सरकार के सामने रखना चाहिए कि उनकी आमदनी के स्रोत क्या हैं, वे महीने में कितना अर्जित करते हैं, कितना ख़र्च करते हैं। उसी से उनकी यह दुर्दशा प्रमाणित होगी कि वो तो बेचारे इतने निर्धन और दुखियारे हैं कि यह पैसा नहीं दे सकते हैं। 

शोध या देश-विरोध

  • 14 नवंबर 1969 को जब जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय के उद्घाटन की खबर आई थी और जिसके दायरे में हर आचार-विचार को जगह मिलनी थी उस जेएनयू को कई बार देश-विरोधी चश्में से भी देखा जाता रहा है। जिसकी कल्पना इसके निर्माण के वक़्त किसी ने भी नहीं की होगी। देश के दायरे में रचा बसा एक शिक्षण संस्थान जिसका निर्माण इसी देश की विरासत और सामाजिक संस्कृति को ऊचाईयों पर ले जाने तथा उच्च शिक्षा में शोध कार्यों को बढ़ावा देने के लिए हुआ था। उसी जेएनयू को कई बार सवालों के कटघरे में खड़ा किया जाता रहा है। इन तमाम विवादों के पीछे एक लंबी फेहरिस्त है जो किसी भी आम इन्सान को यह सोचने पर मजबूर कर देती है की यह विश्विद्यालय क्या सच में सिर्फ भारत विरोधियों का क़िला बन कर रह गया है।
  • वर्ष 2000 में जब पूरा देश कारगिल युद्ध में लड़ने वाले वीर सैनिकों की याद में आंखें नम कर रहा था तो जेएनयू में वीर जवानों को अपमानित कर विश्वविद्यालय में चल रहे मुशायरे में भारत-निंदा का समर्थन किया गया था।
  • वर्ष 2010 में छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सालियों द्वारा तक़रीबन 75 जवानों की हत्या पर यहां जश्न मनाया गया। छत्तीसगढ़, झारखण्ड सहित अन्य राज्यों में नक्सालियों पर लगाम लगाने के लिए सुरक्षा बल द्वारा चलाये गए 'ऑपरेशन ग्रीन हंट' अभियान के विरोध में विश्वविद्यालय में पब्लिक मीटिंग की गयी और पर्चे बांटे गए। मोहाली में विश्वकप क्रिकेट के समय भारत-पाक मैच के दौरान भारत के विरुद्ध नारे लगाये गए। 
  • वर्ष 2011 में आयोजित एक कार्यक्रम जिसमें अरुंधती राय ने भाग लिया था में भारत सरकार और संविधान के विरोध में नारे लगाने के साथ-साथ राष्ट्रीय चिन्ह को जूते के तले दिखाए जाने वाले पर्चे भी बांटे गए। जेएनयू में भोजन के अधिकार की आड़ में गोमांस फेस्टिवल मनाने की तैयारी जोरो शोरों से थी पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने इसपर रोक लगा दी। 
  • जेएनयू में जम्मू कश्मीर सहित पूर्वोतर राज्यों की स्वतंत्रता के लिए नारे लगाना तो जैसे आम बात है। 
  • यहां फॉरवर्ड प्रेस की आड़ में नवरात्री के दौरान देवी दुर्गा का अपमान करने वाले पर्चे बांटे जाते हैं और समाज को तोड़ने की खुलें कोशिश होती है। सिर्फ यही नहीं महिषासुर के महिमामंडन में महिषासुर शहादत दिवस का आयोजन भी किया जाता है। संसद पर हमले का मास्टरमाइंड आतंकवादी अफज़ल गुरु की फांसी पर यहां विरोध जुलुस व मातम मनाया जाता है। 
  • 26 जनवरी 2015 को इंटरनेशनल फ़ूड फेस्टिवल के बहाने कश्मीर को अलग देश दिखाकर उसका स्टाल लगाया गया।
  • 9 फरवरी को आतंकी अफज़ल के महिमामंडन में नारे और हर घर से अफज़ल पैदा करने की बात के साथ-साथ पाकिस्तान जिंदाबाद और भारत के टुकड़े करने की कसमें खायी गई। मार्च 2017 को कश्मीर की आज़ादी को लेकर एक पोस्टर लगाया गया था। वामपंथी संगठन डेमोक्रेटिक स्टूडेंट यूनियन (DSU) की ओर से लगाए गए पोस्टर में लिखा था, 'कश्मीर के लिए आजादी। फिलिस्तीन को आजाद करो, खुद फैसले लेने की आजादी जिंदाबाद। बता दें कि डीएसयू वही छात्र संगठन है जिसके सदस्य उमर खालिद, अनिर्बान भट्टाचार्य और अन्य के खिलाफ 9 फरवरी 2016 को एक रैली में देश विरोधी नारे लगाने का आरोप लगा था।
  • 14 नवंबर 2019 को संस्कृति के महानायक स्वामी विवेकानंद का अपनाम किया जाता है और उनकी मूर्ति के नीचे अपशब्द लिखे जाते हैं। 

बहरहाल, भारत एक विकासशील देश है यानी अभी भी हम विकसित होने की कोशिश कर रहे हैं। भारत के छात्रों को नई दिशा और नए सोच की जरूरत है।